जुम्ला,कर्णाली असार ९ — “समुन्नति आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार” भन्ने मूल नाराका साथ कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले १५औं गाउँसभा सम्पन्न गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद आचार्यले गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको खाका कोरेका हुन्।
सभाबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सेवा प्रवाह सुधार, जीवनस्तर उकास्ने र सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिकाले यस वर्षका लागि करिब ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ, जसमा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक आम्दानी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग समावेश गरिएको छ।
संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त पूँजीगत र चालु अनुदान, विशेष अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत ठूलो हिस्सा उपलब्ध गराउनेछ भने प्रदेश सरकारले पनि विविध शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्नेछ। साथै INF जुम्ला र क्याड नेपाल जस्ता संस्थाको साझेदारीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।
गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पूर्वाधार, रोजगारी, लघु उद्योग र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रलाई समेटेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, भवन निर्माण र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वास्थ्यमा स्थानीय संस्था सुदृढिकरण, आयुर्वेद सेवा विस्तार र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा सिँचाइ, बीउबिजन, प्रविधिको प्रयोग र बजारीकरणलाई जोड दिइएको छ।
पूर्वाधारमा सडक, पुल, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा विस्तार गरिने योजना छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यटकीय सम्भावनाको पहिचान र स्थानीय कला–संस्कृतिको जगेर्ना गरिनेछ।
उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढाले नीति तथा कार्यक्रम जनताको आवश्यकता अनुसार तयार पारिएको बताउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य हुने उल्लेख गरिन्। गाउँसभा कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू, कर्मचारी, पत्रकार तथा नागरिकको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
साथै, छलफलका क्रममा सहभागीहरूले बजेट वितरणमा सन्तुलन, स्रोतको अधिकतम उपयोग र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सामाजिक समावेशीकरण, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सूचना प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिता प्रवर्द्धनमा पनि विशेष जोड दिइएको छ।
गाउँसभासँगै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरण सुरु भइसकेको छ। अबको चुनौती भनेको कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नु हो, जसका लागि स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य देखिन्छ।
