कर्णाली ,सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ३८ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न १७औं नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र योजनासहितको आय–व्यय विवरण प्रस्तुत गरिएको हो।
नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले सभामा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट ५१ करोड ६३ लाख ५० हजार संकलन गर्नेछ। संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत २४ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदानमार्फत २ अर्ब २० करोड ८ लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट २० करोड ५७ लाख ९३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारबाट पनि वीरेन्द्रनगरले १ करोड ३४ लाख ५३ हजारको समानीकरण अनुदान, ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजारको सशर्त अनुदान प्राप्त गर्नेछ। घरजग्गा, मनोरञ्जन कर र अन्य शुल्कहरूबाट १७ करोड ५० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा ४० करोड र चालु योजनाबाट बाँकी रहेका ४१ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ समेटिएको छ।
खर्च विवरण
नगरपालिकाले बजेटको ३६.३७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख ३० हजार चालु खर्चतर्फ र ६३.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ८५ हजार पुँजीगत योजनातर्फ विनियोजन गरेको छ।
प्रमुख प्राथमिकता
नगर यातायातलाई सहज र भरपर्दो बनाउन आगामी वर्ष नगर बस सञ्चालनका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै, विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्रस्तावित ४० करोड बराबरको कार्यक्रम पनि नगर सभामा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको छ।
अन्तरिक बसाईसराइलाई व्यवस्थित गर्दै नगरलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिनेछ। नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार, बाह्य जिल्लाबाट आएका नागरिकका सीप र क्षमतालाई नगरको समृद्धिमा उपयोग गर्न यो योजना ल्याइएको हो। “सृजनात्मक सोचका साथ नगरपालिका अघि बढ्दैछ,” उनले भनिन्।
पूर्वाधारमा जोड
भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ म्याचिङ फन्ड छुट्याइएको छ। ट्राफिक लाइट, रोड मार्किङ, फुटपाथ, सीसी क्यामेरा र हाईमास्ट लाइटजस्ता शहरी पूर्वाधारको लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको छ। घण्टाघर पार्कसहित अन्य सार्वजनिक स्थल निर्माणका लागि २२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्राप्त स्रोत र पूर्वाधारको अधिकतम उपयोग गर्दै नगरलाई उपमहानगर बनाउने तयारी पनि सुरु भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिइन्। नगरको जनसंख्या, आम्दानी र सेवा मापदण्ड पुरा भएका कारण ४९औं स्थापना दिवसको अवसरमा उपमहानगरका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
