काठमाडौं, १९ असार – विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको विवादका कारण संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा अल्झिएको छ। अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया र शिक्षक बढुवा प्रणालीमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पारित हुने मिति अन्योलमा परेको हो।
शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८ र २०८० मा सरकारले गरेको ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायीकरण गर्ने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर मन्त्रालय भने पुराना सहमति हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै ६०/४० को अवधारणामै अडिग रहेको छ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले शिक्षक बढुवामा प्रस्तावित ९० अंकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई ‘असम्भव सर्त’ भन्दै हटाउन माग गरेका छन्। ‘यो प्रावधानले शिक्षक बढुवा प्रक्रिया रोक्न ल्याइएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले बताए।
त्यस्तै, प्रारम्भिक बाल विकास (ECD) शिक्षकलाई कानुनी रूपमा शिक्षकको परिभाषामा समेट्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको छ। शिक्षकहरू ECD शिक्षकलाई पनि विद्यालय शिक्षाको हिस्सा मान्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्।
शिक्षकहरूको स्थानीय तहसँगको सम्बन्धमा समेत विवाद देखिएको छ। शिक्षकहरू स्थानीय तहबाट हुने सरुवा, बिदा, पद घटुवा लगायत विषयमा संघीय कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विगतमा भएका सबै सहमति जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै ६०/४० को फारम्युलामा मात्रै सरकारले सहमति जनाएको स्पष्ट पारेका छन्।
विधेयक प्रमुख विषयमै सहमति नजुट्दा संसदको समितिमा अल्झिँदा यसको पारित हुने मिति अझै अनिश्चित बनेको छ। महासंघका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल जारी रहेको जनाएका छन् तर हालसम्म ठोस प्रगति नभएको बताइएको छ।
