काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया लागू गरेको छ । तर तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन पेश नगरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार कार्यालय समय सकिएको भए पनि अनलाइनमार्फत मध्यरातिसम्म निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । उनले भने, “बिहानसम्म पनि नयाँ निवेदन नआएमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।”
हालसम्म नेपालमा भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत पाँच सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेका छन् । तर अन्य चर्चित प्लेटफर्महरूले भने अझै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० अनुसार सरकारले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।
निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ । यसले प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचनाको नियन्त्रण, अभद्र व्यवहार नियन्त्रण, र सञ्चालनकर्ताको कानूनी जवाफदेहितामा जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको म्याद सकिँदासम्म दर्ता नगरेका सञ्जाललाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । ढिलो गरी दर्ता गर्ने सामाजिक सञ्जाल भने पुनः सक्रिय गर्न सकिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
अब बिहीबार बिहानसम्म के नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन दिनेछन् वा सरकारले प्रत्यक्ष बन्द गर्ने कदम चाल्नेछ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ
