२०८२ असोज २३ गते, काठमाडौं : भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी परेका जाहेरीबारे प्रहरी र जाँचबुझ आयोगबीच असमझदारी देखिएको छ। आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्ध दर्ता गरिएका जाहेरीहरू प्रहरीलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।
काठमाडौं प्रहरी परिसरमा परेका ती जाहेरीहरू आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि जाहेरीहरू आयोगमा पठाइएका थिए। तर आयोगले अध्ययनपछि ती जाहेरीहरू पुनः प्रहरीमै फिर्ता पठाएको जनाएको छ।
आयोगका अनुसार मृतक रसिक खतिवडाका बुबा पुरुषोत्तम खतिवडासहित चार जनाले जाहेरी दिएका थिए। तर फौजदारी वारदातमा विस्तृत अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनको जिम्मेवारी आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै आयोगले उक्त प्रक्रिया प्रहरीबाटै अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
> “फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न-गराउन नेपाल कानूनले अख्तियारी प्रदान गरेको विदितै छ। फौजदारी वारदातमा अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गर्न गराउन यस आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ।”
विज्ञप्तिमा आयोगले मिति २०८२ असोज २१ गतेको प्रेस विज्ञप्तिलाई स्मरण गराउँदै प्राप्त जाहेरी, निवेदन र सम्बन्धित कागजातहरू जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा फिर्ता पठाइएका जनाएको छ।
यससँगै भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न देखिएकामाथि आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र सरकारकै जिम्मामा पुगेको छ।
